تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور در جلسه با ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیوان عالی کشور گفت مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی و زمینگیر کردن قاچاقچیان است.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور در جلسه با ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیوان عالی کشور گفت مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی و زمینگیر کردن قاچاقچیان است.
تهران (پانا) - در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به افزایش ورودی پروندهها گفت بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پروندههایی مثل حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی میشود در حالی که رسیدگی به پروندههای فرجامی اهمیت بهسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
تهران (پانا) - پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره آنیبودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجتالاسلام مرتضوی مقدم برای صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامهای خطاب به روسای دادگستریهای سراسر کشور صادر کرد.
تهران (پانا) - مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در کاخ دادگستری، با حضور رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از مسئولان قضایی و کارکنان این نهاد، برگزار شد.
تهران (پانا) - طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانهای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.
تهران (پانا) - طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی قابل رسیدگی است که شاکی در مهلت قانونی اعتراض نکرده باشد.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور، همزمان با ششمین روز هفته قوه قضائیه از نمایشگاه کتاب کاخ دادگستری بازدید کرد.
تهران (پانا) - جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی، سهشنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور حجتالاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالیرتبه کشور برگزار شد.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان قم در ملاقات مردمی بیش از ۷۰ پرونده را مورد بررسی قرار داد و در ارتباط با برخی پروندهها دستورات لازم را صادر کرد.