تهران (پانا) - نمایندگان مجلس دستگاههای اجرایی را مجاز به تخصیص دو درصد از بودجه هزینهای خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس دستگاههای اجرایی را مجاز به تخصیص دو درصد از بودجه هزینهای خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مردم در خانه ملت صندوق رفاه دانشجویی را مکلف به ارائه تسهیلات و خدمات به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شرکتهای دولتی را مکلف به تخصیص یک درصد درآمد خود برای احداث مدارس روستایی در روستاهای فاقد مدرسه و پرداخت مطالبات فرهنگیان کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس با اولویت قرار گرفتن دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و فرزندان رزمندگان معسر برای دریافت وام موافقت کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت آموزش و پرورش را مجاز کردند تا بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیاندازد.
تهران (پانا) - نمایندگان خانه ملت با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان خانه ملت مبالغی را برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای استمرار همسانسازی بازنشستگان تامین اجتماعی و مبالغی را به سازمان بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح بابت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در نظر گرفتند.
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه دولت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده بود، گفت دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد که این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
تهران (پانا) - نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرایط و سازو کاری را مشخص کردند.
تهران (پانا) - نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت نفت را مجاز کردند از طریق بخش خصوصی نسبت به احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند.